उत्तर प्रदेश लखनऊ सरकार बीते 3 साल में एन0 एस0 ए0 के कुल 534 प्रकरणों में परामर्श दाती परिषद द्वारा 106 एवं उच्च न्यायालय द्वारा मात्र 50 बंदी रासुका से अवमुक्त किए गए ।
लखनऊ: 06-04-2021 
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अपराध स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से लोक व्यवस्था को भंग करने के गम्भीर मामलों में नियमानुसार अभियुक्तों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की गयी है जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आये है ।
गृह विभाग के प्रवक्ता ने बीते 3 वर्षों 2018,2019,2020 में रासुका के तहत की गयी कार्यवाही का विवरण देते हुए बताया है की इस अवधि में एन0 एस0ए0 के तहत 534 प्रकरण दर्ज हुए । इनमे से केवल 106 बंदी माननीय परामर्श दाती परिषद द्वारा रासुका से अवमुक्त किए गए जबकि केवल मात्र 50 बंदी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रासुका से अवमुक्त किए गए हैं ।
प्रवक्ता ने वर्ष वार विवरण देते हुए बताया कि वर्ष 2018 में 184 ,2019 में 128 तथा वर्ष 2020 में 222 एन एस ए के कुल प्रकरणों में माननीय परामर्श दाती परिषद द्वारा क्रमशः 38,21,47 बंदियों को रासुका से अवमुक्त किया गया जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रासुका से अवमुक्त किए गये बंदियों की संख्या वर्ष 2018 में 23 , वर्ष 2019 में 24 एवं वर्ष 2020 में मात्र 3 है ।
अखिलेश झां बिशेष रिपोर्टर
