उत्तर प्रदेश मेरठ-हापुड़ लोकसभा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मेरठ-हापुड़ के एनसीआर में होने के कारण यहाँ के हैंडलूम उद्यमियों को विभिन्न विभागों से सात प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में होने वाली 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किए जाने की मांग की।
लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले पर बोलते हुए सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि मेरठ हैंडलूम का बहुत बड़ा उत्पादन का केंद्र है। यहाँ की लगभग पांच लाख की आबादी इस सिंगल ट्रेड पर निर्भर करती है, चाहे वो बुनाई हो, ट्रेडिंग हो, रंगाई हो या प्रोसेसिंग इत्यादि। परन्तु यहाँ पर एक बड़ी कठिनाई ये हो रही है कि एनसीआर क्षेत्र के अंदर आने के कारण से यहाँ के उद्यमियों को अनेक प्रकार की NOC लेनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल की प्रोसेसिंग सहित अन्य मिलों को यहाँ रेड श्रेणी में रखा हुआ है तथा सात प्रकार की NOC लेनी पड़ती है जिनमे प्रदेश का प्रदूषण विभाग, केंद्र का प्रदूषण विभाग, भूजल विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु प्रदूषण, NGT तथा थर्ड पार्टी निरीक्षण शामिल हैं। इसका परिणाम ये होता है कि कार्य रुक जाते हैं तथा कार्यों की गति आगे नहीं बढ़ पाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई भी अधिकारी तालमेल बिठाकर हल निकालकर इन कानूनों का पालन करने के स्थान पर Extortion में व्यस्त रहते हैं।
सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सभापति के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि एक सिंगल विंडो एजेंसी बनाकर इन उद्यमियों को समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र एक ही स्थान पर उपलब्ध कराये जाएँ जिससे इन उद्यमियों का Extortion न हो। इस प्रकार से प्रदूषण भी नहीं होगा तथा उद्योग भी चल सकेंगे।
सुशील रस्तोगी
